पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मूळ आराखड्यानेच राबवावा — पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

शिर्डी, दि. २३ : पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प २०१९ साली तयार करण्यात आलेल्या मूळ अहवालानुसारच, म्हणजेच नारायणगाव–संगमनेर–अकोले–सिन्नर या मार्गानेच कार्यान्वित करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी राज्याचे जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रकल्पाच्या बदललेल्या आराखड्यामुळे निर्माण झालेल्या जनतेच्या भावना, नाराजी आणि संभ्रम याविषयी सविस्तर चर्चा केली. राज्य शासनाच्या माध्यमातून या भावना केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात, अशीही त्यांनी विनंती केली.
२०१९ मध्येच जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू
केंद्रीय रेल्वे विभागाने २०१९ मध्ये तयार केलेल्या मूळ प्रकल्प अहवालात पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी नारायणगाव–संगमनेर–अकोले–सिन्नर हा मार्ग निश्चित करण्यात आला होता. या नियोजनानुसार संबंधित भागातील जमिनींचे अधिग्रहण देखील सुरू करण्यात आले होते, त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत स्थानिक स्तरावर मोठी अपेक्षा निर्माण झाली होती.
मात्र, नवीन प्रस्तावात अकोले तालुक्याला वगळून फक्त नारायणगाव–संगमनेर–नाशिक असा बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या बदलामुळे शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात नाराजीची लाट उसळली आहे.
‘लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात आले नाही’ — विखे पाटील
प्रस्तावातील या बदलांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही, असा मुद्दा पालकमंत्री विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
त्यामुळे सध्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत मोठी गोंधळाची आणि संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासकीय पातळीवर कोणती पावले उचलली जात आहेत याची पारदर्शक माहिती उपलब्ध होत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
GMRT तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा पुढे
पुण्याहून नाशिककडे जाणाऱ्या या हायस्पीड रेल्वे मार्गात नारायणगाव येथील GMRT (रेडिओ टेलिस्कोप सेंटर) असल्याने तांत्रिक अडचण असल्याचे केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले होते.
तथापि, या कारणामुळे प्रकल्पाच्या मार्गात आणखी कोणते बदल आवश्यक आहेत का, आणि त्याचा स्थानिक जनतेवर कोणता परिणाम होणार आहे, हे स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे पालकमंत्र्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीच्या बैठकीची मागणी
या संपूर्ण घडामोडींचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधींची तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी पालकमंत्री विखे पाटील यांनी केली आहे.
तसेच, २०१९ च्या मूळ प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करून अकोले तालुक्याला पुन्हा मार्गामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाशी सक्रीय संवाद साधावा, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
जनतेच्या भावनांना न्याय मिळावा — विखे पाटील
या प्रकल्पाचा ग्रामीण भागाच्या विकासाशी, रोजगार निर्मितीशी आणि आर्थिक प्रगतीशी जवळचा संबंध असल्याचे सांगत,
“जनतेच्या अपेक्षा आणि भावना लक्षात घेऊनच निर्णय व्हावा. मूळ आराखड्यानुसारच प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली, तर संपूर्ण विभागाचा विकास वेगाने होईल,” असे मत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.