अकोले तालुक्यात अवैध दारू विक्रीविरोधात उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई

अकोले (सुदिन न्यूज नेटवर्क): राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, संगमनेर विभाग व अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने अकोले तालुक्यातील विविध ठिकाणी अवैध दारू विक्री व साठ्यावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करत दारू माफियांवर कडक कारवाई केली आहे.


दि. ०४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अहिल्यानगर विभागाचे अधीक्षक श्री. प्रमोद सोनुने, उपअधीक्षक श्री. प्रवीणकुमार तेली, तसेच उपअधीक्षक श्री. ऋषिकेश इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत निरीक्षक श्री. सुनील सहस्रबुद्धे, श्री. सी. एस. रासकर, श्री. बी. एस. युगो, श्रीरामपूर, कोपरगाव विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, तसेच विशेष पथकातील अधिकारी व जवान सहभागी झाले होते.
या संयुक्त पथकाने अकोले तालुक्यातील इंदोरी फाटा, राजूर, केळुंगण, वांबोरी, खिरवाडी, निंबळे, अकोले कारखाना, शहागड, डोंगरगाव, गणोरे, हिवरगाव आंबे, धामोड़ी फाटा, वीरगाव फाटा, तांबोळे, देवगाव, समशेरपूर, पिंपळगाव नाकविंदा, महादेवडी, बेलापूर, ब्राह्मणवाडा, कोतुळ, लिंगदेव, लहित, पाडळणे, खडकडी, पिंपळगाव खांड, पिंपळवाडी, अंबीत आदी गावांमध्ये छापे टाकले.
या कारवाईदरम्यान अवैध दारू साठवणूक व विक्री करणाऱ्यांविरोधात मुंबई दारूबंदी कायदा १९४९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. कलम ६५ (अ), (ई) अंतर्गत एकूण १५ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
कारवाईत एकूण २७६.३८ बल्क लिटर देशी दारू, ४.१४ बल्क लिटर विदेशी दारू, तसेच २२ बल्क लिटर बियर जप्त करण्यात आली. यासोबतच ९ वाहने ताब्यात घेण्यात आली असून, जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे २ लाख ७ हजार रुपये इतकी आहे.
दरम्यान, संबंधित आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करत कलम ९३ अंतर्गतही कार्यवाही करण्यात आली आहे. अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक व विक्री यावर सातत्याने कारवाई सुरूच राहणार असल्याची माहिती निरीक्षक सुनील सहस्रबुद्धे यांनी दिली.
नागरिकांनी अवैध दारू निर्मिती, विक्री किंवा वाहतूक याबाबत कोणतीही माहिती असल्यास उत्पादन शुल्क विभागाच्या टोलफ्री क्रमांक १८००-२३३-३३३३ किंवा व्हॉट्सअॅप क्रमांक ८५६७७९०००१ तसेच दूरध्वनी क्रमांक ०२४१-२४७०६४० वर संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
या व्यापक कारवाईमुळे अकोले तालुक्यातील अवैध दारू व्यवसायाला मोठा दणका बसला असून, भविष्यातही अशाच कठोर कारवाया सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.




