राज्यपालांचा आदेश: विद्यमान सरपंचच प्रशासक म्हणून काम पाहणार
मुंबई (सुदिन न्यूज): राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून कामकाज पाहण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणुका प्रलंबित असताना ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत सुरू राहावा आणि विकासकामांमध्ये कोणताही खंड पडू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर नवीन प्रशासक नेमण्याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, अचानक बाहेरील प्रशासक नेमण्याऐवजी सध्याच्या सरपंचांकडेच प्रशासकीय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया आणि मंजूर विकासकामे विनाविलंब सुरू ठेवता येणार आहेत.
पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, शासकीय योजना अंमलबजावणी यांसारख्या अत्यावश्यक कामांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे प्रशासनाचे मत आहे. निधी वितरण, मंजूर कामांचे बिल भुगतान आणि नवीन प्रस्तावांची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे अधिकारही सरपंचांकडेच राहणार आहेत.
दरम्यान, या निर्णयावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहींनी प्रशासनिक सातत्यासाठी हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी ग्रामपंचायत निवडणुका तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे मत विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर नव्याने निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींकडे कारभार सोपवण्यात येणार आहे. तोपर्यंत विद्यमान सरपंच प्रशासक म्हणून जबाबदारी पार पाडतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
