मालमत्तेचे टोकनायझेशन होणार; महाराष्ट्र सरकारची ऐतिहासिक तयारी…..!मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई (सुदिन न्यूज नेटवर्क):
राज्याची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याच्या उद्दिष्टासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील जमीन आणि स्थावर मालमत्तेचे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे टोकनायझेशन करून त्यांचे मूल्यवर्धन करण्यासह व्यवहारांसाठी शेअर बाजाराच्या धर्तीवर स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट्स (डेल्टा)’ या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
या उपक्रमामुळे राज्यातील स्थावर मालमत्तेचे वास्तविक मूल्य समोर येऊन त्याचा सार्वजनिक हितासाठी अधिक प्रभावी वापर करता येईल. नव्या कायद्याच्या माध्यमातून ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल टोकन तयार करून मालमत्तेचे मूल्यवर्धन करण्याची व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. इंग्लंड, सिंगापूर आणि अबुधाबीसारख्या देशांमध्ये अशा प्रकारची प्रणाली कार्यरत असून, महाराष्ट्रातही त्याच धर्तीवर आधुनिक व्यवस्था उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या नव्या प्रणालीद्वारे जमीन व मालमत्तेचे व्यवहार शेअर बाजाराप्रमाणे सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येणार आहेत. देशात अशा प्रकारची व्यवस्था राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या कायद्याच्या मसुद्याचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) दिलीप धुरे, सचिव (नियोजन) शैला ए. यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मीना यांनी कायद्याच्या मसुद्याचे सादरीकरण केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे मालमत्तेचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होतील तसेच जमिनींच्या मूल्यवृद्धीलाही चालना मिळेल. यासाठी जगातील विद्यमान कायदे, नियम आणि कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी सर्वसमावेशक कायदा तयार केला जाणार आहे.
सध्या जमीन खरेदी-विक्री किंवा बँकांकडे तारण ठेवण्याची प्रक्रिया कागदोपत्री स्वरूपात होत असली, तरी प्रस्तावित प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल असेल. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कायदेशीर संरक्षण असलेले होतील. मालमत्तेच्या मूल्याच्या आधारे डिजिटल टोकन तयार करून व्यवहार करता येतील आणि मालकी हक्काची नोंद अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने राखली जाईल.
या महत्त्वाकांक्षी कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी, मुंबई शेअर बाजार (BSE), राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) तसेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्राने या माध्यमातून देशासमोर नवा आदर्श निर्माण करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.