युरिया आंदोलनाला महायुती सरकार नव्हे, शेतकी संघाच्या नियोजनातील त्रुटी जबाबदार…आमदार अमोल खताळ;

संगमनेर :(सुदिनन्यूज नेटवर्क) संगमनेरमध्ये युरिया वितरणादरम्यान झालेल्या रस्ता रोको आंदोलनासाठी महायुती सरकार अथवा कृषी विभाग जबाबदार नसून, माजी आमदारांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या शेतकी संघाच्या वितरण व्यवस्थेतील त्रुटीच या परिस्थितीस कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार अमोल खताळ यांनी केला. महायुती सरकारवर विनाकारण आरोप करण्याऐवजी शेतकी संघाने स्वतःची वितरणप्रणाली सुधारावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. आमदार अमोल खताळ पाटील जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

खरीप हंगामाचा आढावा घेऊन आधीच केली होती तयारी

आमदार खताळ म्हणाले की, खरीप हंगामातील युरियाची वाढती गरज लक्षात घेऊन अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची पहिली आढावा बैठक संगमनेर येथे घेण्यात आली होती. या बैठकीत तालुक्यातील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर संगमनेर तालुक्यासाठी उपलब्ध असलेल्या युरियापैकी ३५० टन बफर स्टॉक तातडीने खुला करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाच्या पातळीवर युरियाची कमतरता भासू नये यासाठी आवश्यक ती खबरदारी आधीच घेण्यात आली होती.

वितरण प्रक्रियेतील त्रुटींची होणार चौकशी
आज झालेल्या आंदोलनामध्ये महायुती सरकार किंवा कृषी विभागाचा कोणताही हलगर्जीपणा दिसून येत नसल्याचे स्पष्ट करत आमदार खताळ यांनी सांगितले की, शेतकी संघाने उपलब्ध युरियाचे योग्य नियोजन केले होते का, टोकन वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक होती का, तसेच वितरणामध्ये काही त्रुटी राहिल्या का, याची सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.पावसाच्या विलंबामुळे वाढली युरियाची मागणी

यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाल्याने खरीप पेरण्या देखील उशिराने सुरू झाल्या आहेत. परिणामी अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर युरियाची मागणी वाढली. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक तेवढा खतसाठा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना कृषी विभागाला यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार कृषी विभागाने बफर स्टॉक खुला करण्याचा निर्णय घेतला आणि मंगळवारपासून युरिया वितरण सुरू करण्याचे जाहीर केले होते.

शेतकी संघाच्या नियोजनावर उपस्थित झाले प्रश्न

शेतकऱ्यांना टोकन वाटपाची जबाबदारी माजी आमदारांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या शेतकी संघाकडे होती. मात्र, अनेक शेतकरी सकाळपासून रांगेत उभे राहूनही त्यांना युरिया मिळाला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी रस्ता रोको आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. यामुळे शेतकी संघाच्या नियोजन आणि वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी होणार आहे.

राजकारणासाठी शेतकऱ्यांचा वापर करू नये

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शेतकरी हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. कर्जमाफी, वीजबिल सवलत तसेच कृषी क्षेत्रासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. असे असताना काही पराभवातून वैफल्यग्रस्त झालेले लोक केवळ राजकीय हेतूने शेतकऱ्यांना भडकविण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, अशी शंका आता निर्माण होत आहे.

भेदभावाला थारा नाही
पूर्वी काही ठिकाणी चेहरा पाहून युरियाचे टोकन दिले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. मात्र, महायुती सरकारच्या काळात कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला समान न्याय मिळावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः खरीप हंगामाचा आढावा घेऊन कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या असून, शेतकऱ्यांना खतांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी शासन प्रत्येक बाबीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचेही आमदार खताळ यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या खतावर कोणाचाही डल्ला खपवून घेतला जाणार नाही. खत विक्रीमध्ये ‘लिंकिंग’चा प्रकार करणाऱ्या विक्रेत्यांवर शासनाची भूमिका अत्यंत कठोर आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर तीन कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढेही कोणतेही खत विक्रेते जबरदस्तीने लिंकिंग करताना अथवा नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्यांचा परवाना तात्काळ रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. याबाबत कृषी विभागाला स्पष्ट आणि कठोर सूचना देण्यात आल्या आहेत.” आ.अमोल खताळ