पुणे – नाशिक रेल्वेसाठी लढा निर्णायक टप्प्यात – आमदार सत्यजीत तांबे

संगमनेर ( प्रतिनिधी ) पुणे – नाशिक रेल्वेसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला असून, मार्ग बदलण्याच्या चर्चेला सुरुवात झाल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण मोठ्या प्रमाणावर लढा उभारला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने या प्रश्नाच्या तांत्रिक बाबी तपासण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली असून, समितीने ६० दिवसांत निर्णय द्यावा, अशी आपली ठाम मागणी असल्याचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले.

माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले की, फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण पुणे – नाशिक रेल्वेचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करून नारायणगाव परिसरातील जीएमआरटीच्या प्रकल्पाचा रेल्वेमार्गावर नेमका किती परिणाम होतो, यासह तांत्रिक बाबी तपासल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर चार-पाच महिने समिती स्थापन न झाल्याने ९ ऑगस्ट रोजी क्रांती दिनाच्या निमित्ताने आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर ६ ऑगस्ट रोजीच राज्य शासनाने काकोडकर समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय काढला. या समितीत अनिल काकोडकर यांच्यासह रेल्वे बोर्डाचे अधिकारी तसेच पुणे व नाशिक विभागाचे आयुक्तांचा समावेश आहे.

९ ऑगस्टच्या आंदोलनात समितीला ६० दिवसांचीच मुदत द्यावी आणि त्यापेक्षा मुदतवाढ देऊ नये, तसेच केवळ तांत्रिक बाबींचा विचार न करता स्थानिक नागरिकांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी जनसुनावणी घ्यावी, अशा दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही मागण्या सरकारने मान्य करून त्याबाबत लेखी आश्वासन दिल्याचे तांबे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून पुणे – नाशिक रेल्वे रद्द झाल्याचे यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर शिर्डी-अहिल्यानगर मार्गे रेल्वे नेण्यासंदर्भातील गॅझेट प्रसिद्ध झाल्याने पुणे-नाशिक रेल्वेचा मार्ग बदलल्याच्या बातम्या समोर आल्या. मात्र, काकोडकर समिती आता स्थापन झाली असून, तिच्या अहवालाची आपण प्रतीक्षा करीत आहोत.

पुणे – नाशिक रेल्वेचा पूर्वीचा मार्ग कायम राहावा, ही आपली प्रमुख मागणी आहे. मात्र, नाशिक – शिर्डी तसेच अहिल्यानगर – पुणे हे रेल्वेमार्ग करण्यास आपला विरोध नाही. हे मार्ग अधिक थेट झाल्यास प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. परंतु, हे नवीन मार्ग करताना अनेक वर्षांपासूनची पुणे-नाशिक रेल्वेची मागणी बाजूला सारण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये, अशी आमची माफक अपेक्षा आहे, काकोडकर समिती स्थापन होण्यापूर्वीच्या निर्णयाच्या आधारे आलेल्या बातम्यांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

आता समिती स्थापन झाली असून तिला ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारवर विश्वास ठेवून समितीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करू आणि पुणे-नाशिक रेल्वेसाठीचा संघर्ष पुढेही सुरू ठेवू, असेही आमदार सत्यजीत तांबे यांनी स्पष्ट केले.

६० दिवसांपैकी २५ दिवस संपले ; समितीने नेमके केले काय ?

काकोडकर समिती स्थापन होऊन जवळपास २५ दिवस झाले आहेत. समितीला ६० दिवसांची मुदत दिली असताना त्यातील २५ दिवस संपले; मात्र अद्याप कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. आम्ही डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘शासनाने अद्याप मला कळवलेच नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. एवढी दिरंगाई होत असेल, तर ही बाब जनतेसमोर आली पाहिजे.