सणासुदीच्या तोंडावर महागाईचा ‘गोड’ धक्का; साखरेसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

मुंबई : (सुदिन न्यूज नेटवर्क) गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीचा सणासुदीचा काळ जवळ येत असतानाच बाजारपेठेत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींचा दबाव वाढताना दिसत आहे. विशेषतः साखरेच्या दरवाढीने ग्राहकांना मोठा धक्का बसला असून, डाळी, खाद्यतेल, तांदूळ आणि काही भाजीपाल्याच्या किमतीही घरगुती अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त भार टाकत आहेत.
केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या २० ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, देशातील सरासरी किरकोळ साखरेचा दर ₹५५.७० प्रति किलो होता. त्याच दिवशी तूरडाळ ₹१२३.९७, उडदाची डाळ ₹१२२.४०, मूगडाळ ₹११२.२०, सोयाबीन तेल ₹१६४.८२ आणि सूर्यफूल तेल ₹१९१.४४ प्रति किलो इतके सरासरी दर नोंदवले गेले.
महाराष्ट्रात साखरेच्या दराने घेतली उसळी
महाराष्ट्रातील साखर बाजारातही गेल्या काही आठवड्यांत मोठी तेजी दिसून आली आहे. उपलब्ध बाजार अहवालानुसार, राज्यातील किरकोळ साखरेच्या दरात एका महिन्यात सुमारे ₹१० प्रति किलोपर्यंत वाढ झाली असून मुंबईत मध्यम दर्जाची साखर सुमारे ₹५९ किलोवर पोहोचली आहे.
यापूर्वी जुलैमध्ये महाराष्ट्रातील किरकोळ बाजारात साखरेचा दर सुमारे ₹५२ किलोपर्यंत पोहोचला होता. अवघ्या १५ दिवसांत ₹७ ते ₹८ किलोची वाढ झाल्याचे वृत्त त्यावेळी समोर आले होते. साखरेचे भाव सरासरी 60 ते 70 रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे समजते
दरवाढीमागे नेमकी कारणे कोणती?
साखरेच्या दरवाढीमागे केवळ सणासुदीची वाढती मागणी हे एकमेव कारण नाही. देशांतर्गत साखरेचा उपलब्ध साठा, कारखान्यांना देण्यात आलेला मासिक विक्री कोटा, मागील हंगामातील उत्पादन आणि इथेनॉलसाठी उसाचा वापर यांचा बाजारावर परिणाम होत आहे.
ऑगस्टचा साखर विक्री कोटा बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कारखान्यांकडून वाढीव दराने साखर कोट केली गेली.
दरम्यान, सणासुदीच्या काळात मिठाई, बेकरी उत्पादने, शीतपेये आणि घरगुती फराळासाठी साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे मागणी वाढत असताना पुरवठ्यावर मर्यादा आल्यास किरकोळ बाजारातील दर आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

सरकारची धावपळ; साठेबाजीवर नियंत्रणाचा प्रयत्न
साखरेच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या व्यावसायिकांच्या साठवणुकीची मर्यादा ३० दिवसांवरून १५ दिवसांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे.
या उपायांमुळे बाजारात अतिरिक्त पुरवठा उपलब्ध होऊन दरवाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र आयात केलेली साखर बाजारात प्रत्यक्ष उपलब्ध होण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने सणासुदीपूर्वी ग्राहकांना तातडीचा दिलासा कितपत मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
डाळी आणि खाद्यतेलाचाही दबाव
महागाईचा परिणाम केवळ साखरेपुरता मर्यादित नाही. केंद्राच्या ताज्या आकडेवारीनुसार तूरडाळ, उडदाची डाळ आणि मूगडाळ यांचे किरकोळ दर शंभर रुपयांच्या पुढे आहेत. खाद्यतेलाच्या बाबतीतही शेंगदाणा तेल ₹२०७.७१, मोहरी तेल ₹१९८.५९ आणि सूर्यफूल तेल ₹१९१.४४ प्रति किलोच्या आसपास आहे.
क्रिसिलच्या ऑगस्टमधील अहवालानुसार, जुलैमध्ये घरगुती शाकाहारी थाळीच्या खर्चात वर्षभराच्या तुलनेत ४ टक्के, तर मांसाहारी थाळीच्या खर्चात ९ टक्के वाढ झाली. कांदा, खाद्यतेल आणि एलपीजीसारख्या घटकांनी घरगुती जेवणाचा खर्च वाढवण्यात भूमिका बजावली.
सर्वसामान्यांच्या खिशावर दुहेरी परिणाम
सणासुदीच्या काळात घरगुती खर्च आधीच वाढतो. कपडे, प्रवास, पूजा साहित्य, फराळ, मिठाई, शैक्षणिक खर्च आणि इतर कौटुंबिक गरजा यासाठी अतिरिक्त तरतूद करावी लागते. त्यात रोजच्या स्वयंपाकातील वस्तूंच्या किमती वाढल्यास कुटुंबांच्या मासिक बजेटमध्ये तूट निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.
विशेषतः निश्चित उत्पन्न असलेल्या मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना याचा अधिक फटका बसतो. दर महिन्याला काही रुपयांनी वाढणाऱ्या वस्तूंचा एकत्रित परिणाम वर्षभराच्या घरगुती खर्चावर मोठा होतो.
ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी प्रभावी देखरेखीची गरज
केंद्र सरकारकडून साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण, आयात आणि बाजारातील पुरवठा वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असले तरी राज्य पातळीवरही किरकोळ बाजारातील दरांवर नियमित देखरेख आवश्यक आहे. साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई किंवा अनावश्यक नफेखोरी होत नाही ना, याची तपासणी करण्याबरोबरच ग्राहकांना योग्य दरात वस्तू उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

एकूणच, सणासुदीचा काळ सर्वसामान्यांसाठी आनंदाचा असला तरी वाढत्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमुळे या आनंदावर महागाईची सावली पडत आहे. साखरेच्या दरवाढीवर तातडीने नियंत्रण मिळवून डाळी, खाद्यतेल आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.