नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गावरून संगमनेरमध्ये संताप; पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या वक्तव्याचा कृती समितीकडून तीव्र निषेध
धार्मिक भावनांचा आधार घेऊन रेल्वेच्या तांत्रिक प्रश्नाला वेगळे वळण देऊ नये; संगमनेरकरांची भूमिका स्पष्ट

संगमनेर : (सुदिन न्यूज नेटवर्क) नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या प्रस्तावित मार्गासंदर्भात राज्याचे गोदावरी व कृष्णा खोरे जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून संगमनेर तालुक्यासह परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विखे यांच्या वक्तव्याचा नाशिक-पुणे रेल्वे कृती समितीने तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवत, या संवेदनशील प्रश्नावर तातडीने स्पष्टीकरण देऊन संगमनेरकरांची दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी केली आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प हा केवळ एका शहराचा किंवा तालुक्याचा प्रश्न नसून, लाखो नागरिकांच्या दळणवळण, रोजगार, उद्योग, व्यापार आणि भविष्यातील विकासाशी संबंधित महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे अशा व्यापक परिणाम करणाऱ्या विषयावर राजकीय किंवा धार्मिक भावनांपेक्षा तांत्रिक, आर्थिक आणि भौगोलिक बाबींच्या आधारे निर्णय होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका कृती समितीने मांडली आहे.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वक्तव्याचा पुणे नाशिक सरळ रेल्वे कृती समिती कडून जाहीर निषेध…!
कृती समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रेल्वे मार्गासारख्या गंभीर आणि तांत्रिक विषयावर वस्तुनिष्ठ चर्चा होणे अपेक्षित असताना, साईबाबांच्या नावाचा आधार घेत शिर्डी मार्गाला विरोध करणाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
“शिर्डी रेल्वेला विरोध करणाऱ्यांवर साईबाबा कोपतील” अशा आशयाचे वक्तव्य करणे हे दुर्दैवी असून, लोकशाही व्यवस्थेतील मतभिन्नतेच्या अधिकाराला बाधा आणणारे असल्याचे कृती समितीने म्हटले आहे. विकासाच्या प्रश्नावर नागरिकांची वेगळी भूमिका असू शकते. मात्र त्या मतभिन्नतेला धार्मिक भावनांची जोड देणे योग्य नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
धार्मिक भावनांपेक्षा तांत्रिक निकष महत्त्वाचे
कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, संगमनेरकरांची भूमिका कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या, शहराच्या किंवा नागरिकांच्या विरोधातील नाही. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गासाठी संगमनेरला न्याय मिळावा आणि प्रवासी, उद्योग, शेती, व्यापार तसेच भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने तांत्रिक, आर्थिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या योग्य मार्ग निश्चित व्हावा, एवढीच नागरिकांची प्रमुख मागणी आहे.
रेल्वे मार्ग निश्चित करताना अंतर, प्रवासी क्षमता, भौगोलिक परिस्थिती, खर्च, भविष्यातील वाहतूक गरजा, औद्योगिक विकास आणि संबंधित भागातील नागरिकांना होणारा प्रत्यक्ष फायदा यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींवर चर्चा होण्याऐवजी धार्मिक भावनांचा मुद्दा पुढे आणून मुख्य प्रश्नाला वेगळे वळण दिले जात असल्याची खंत कृती समितीने व्यक्त केली आहे.
‘श्रद्धा आणि सबुरी’च्या शिकवणीचा दाखला
साईबाबांनी आपल्या हयातीत ‘श्रद्धा आणि सबुरी’चा संदेश दिला. मतभिन्नता असणाऱ्या व्यक्तींविषयी द्वेष, सूड किंवा भीती निर्माण करणारी भूमिका त्यांच्या शिकवणीत नव्हती, असे समितीने नमूद केले आहे.
त्यामुळे साईबाबांच्या नावाचा आधार घेत एखाद्या विकासकामाच्या विरोधातील किंवा समर्थनातील भूमिका मांडणाऱ्या नागरिकांना इशारा देणे हे साईबाबांच्या विचारांच्या मूळ भावनेशी विसंगत असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
पालकमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी तातडीने आपले स्पष्टीकरण द्यावे आणि त्यांच्या वक्तव्यामुळे भावना दुखावल्या असतील तर संगमनेरकरांची दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी ठाम मागणी नाशिक-पुणे रेल्वे कृती समितीने केली आहे.
दरम्यान, या मागणीची दखल घेतली नाही आणि नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या प्रश्नावर योग्य भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही, तर जनआंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलनाची धार बोथट होऊ दिली जाणार नाही, अशी भूमिकाही निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आली आहे.
कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग
हे निवेदन कृती समितीचे समन्वयक सतीश खताळ, रवींद्र हासे, प्रवीण हासे, रामेश्वर पानसरे, प्रितम साबळे, प्रशांत पानसरे, सनी अभंग, अनिल राऊत, अजय हासे, शिवाजी जगताप, विजय उदावंत, अमोल शेलकर, शिवाजी गुंजाळ, निलेश गुंजाळ, प्रकाश कडलग, समीर लामखडे, राहुल गायकर, मोहसीन शेख, निलेश गुंजाळ, अनिल गुंजाळ, संदीप काकड, डॉ. सचिन वाळे, ॲड. अनिल गोडसे, राम अरगडे, आनंद खतोडे, अरुण चव्हाण, ओंकार बिडवे, सत्यजित थोरात, प्रदीप हासे आणि प्रवीण काकड आदींनी दिले आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाचा प्रश्न आता पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, संगमनेरकरांच्या मागणीला आगामी काळात कोणते स्वरूप मिळते आणि शासन या भूमिकेवर काय निर्णय घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.




